नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागु गरी क्षेत्रगत रुपमा तिनै तहले गर्ने कार्यहरुको सुचिसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार संघीयस्तरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, सिंचाइ, ऊर्जा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान र सो अन्तरगतका संरचनारुबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अन्तरगत प्रदेशस्तरका लोकमार्ग सडक तथा पुल, विद्युत्त, सिंचाई, खानेपानी, परिवहन, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र प्रदेश भित्रको जल उपयोग व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु प्रदेशको एकल अधिकारको सुचि भित्र समावेश गरिएको छ । साथै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सुचि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचि लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्धारा स्वीकृत प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ मा उल्लेखित कार्यहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको र उक्त कार्यक्षेत्र अनुसारको कार्य गर्ने गरी मिति 2074/11/03 मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।
